काठमाडौं, २८ साउन । विशाल बजार कम्पनीका सञ्चालकहरूले गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न प्रकरणमध्ये ठूला र बढी संवेदनशील घोटालामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको पाइएको छ । अख्तियारले धेरै पूर्व तथा बहालवाला सञ्चालकहरूलाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी नगण्य मात्रामा बिगो कायम गरी हतारहतार मुद्दा दायर गरेको पनि देखिएको छ ।

यसअघि पुलेसोले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका आफन्तलाई विशालबजारमै बोलाएर सञ्चालकहरूले घूस डिल गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चालकहरू ती आफन्तको नरदेवीस्थित घरैमा गएर घूसबारे छलफल गरेका थिए । त्यसलगत्तै अख्तियारले कम्पनीका अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठलगायत आठजना सञ्चालकहरूविरुद्ध गत जेठ २३ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२२२ पृष्ठ लामो अभियोगपत्रमा जम्मा दुईवटा अभियोग लगाई ९ करोड ७५ लाख बिगो कामय गरिएको छ । पसल कवल भाडामा दिँदा संस्थागत घोटाला गरेको र बिनाबिल भर्पाई लाखौँ रुपियाँ कम्पनीबाट खर्च गरेको अभियोगमा मात्र मुद्दा चलाइएको छ । साथै, विशालबजार कम्पनीमा सञ्चालक समितिको समानान्तर हुने सेयर होल्डर संघको वैधानिकतामाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । तर, तीभन्दा महत्वपूर्ण र ठूला घोटालामा अख्तियारले मुद्दा नचलाई सञ्चालकहरूलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको पाइएको छ ।

अख्तियारले विशालबजार कम्पनीले २१ करोड ५४ लाख रुपियाँ लगानीमा ललितपुरमा ललितपुर विशाल बजार कम्पनी लिमिेटड (लाबिम) निर्माण गर्दा भएको घोटालामा अभियोजन नै गरेको छैन । विशेष अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सञ्चालकहरूसँग सो विषयमा बयान लिइएको भए पनि मागदाबी खण्डमा यसबारे कुनै उल्लेख पाइँदैन ।

के हो ललितपुर विशाल बजार प्रकरण ? 

विशालबजार कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानीमा कम्पनी ऐन, ०५३ बमोजिम ०५७ मा ललितपुर विशालबजार कम्पनी (लाबिम) स्थापना गरियो । यसको अधिकृत पुँजी २० करोड, जारी पुँजी ६ करोड, चुक्ता पुँजी ५ करोड १० लाख थियो । पुल्चोकस्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसको पुल्चोकस्थित १० रोपनी ९ आना २ पैसामा व्यापारिक कम्लेक्स बनाउन २ वर्ष निर्माण अवधि र ३० वर्ष प्रयोग गर्ने गरी मिति २०५७।१२।०२ गते लिज सम्झौता भयो । ०६० सालभित्र निर्माण सम्पन्न गरी ३० वर्ष गणना सुरु गर्नुपर्नेमा क्याम्पसबाट ०६२।१०।२६ बाट मात्र लिज भाडाको गणना सुरु गरियो ।

विशालबजार कम्पनीको सुरु लगानी ५१ प्रतिशतको हिसाबले ३ करोड ६ लाख थियो । पछि २ करोड २२ लाख ७३ हजार थपेर ५ करोड २८ लाख ७३ हजार रुपियाँ पुग्यो ।

२०५८।०८।१९ गते ललितपुर विशालबजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी लिमिटेडका रूपमा रूपान्तरित गरियो । यसको निर्माण, सञ्चालन र बिक्री गर्दा अपारदर्शी र भ्रष्टाचारजन्य काम भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यी विषयमा तत्कालीन सञ्चालकहरूसँग बयान समेत लिइएको थियो ।

नक्सापास नहुँदै ठेकेदारसँग मिलेमतो  

विशालबजार कम्पनीका सञ्चालक तथा ललितपुर विशालबजारका प्रबन्ध सञ्चालक विश्वम्भरलाल अग्रवालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ठेकेदार एम के निर्माण सेवा प्रालिसँग मिति २०५९।१२।३० मा रु. २१,५४,६२,५४१।३० मा भवन निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको उल्लेख छ ।

मिति २०६०।०१।२९ का दिन नक्सा स्वीकृतिका लागि ललितपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयमा पेस मात्र गरिएको तर नक्सा पास नहुँदै ठेकेदार कम्पनीलाई ४ करोड रुपियाँ सञ्चालन खर्च (मोबिलाइजेसन फन्ड) भुक्तानी गरिएको छ ।

मिति ०६१।०६।२७ मा बसेको ललितपुर विशालबजारको दोस्रो साधारणसभामा विशालबजार कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठले सुलक्स इन्कर्पोरेटेड प्रालि (२१ प्रतिशत लगानीकर्ता)को तर्फबाट सेयर धनीको रूपमा प्रतिनिधित्व गरी साधारणसभामा भाग लिएको देखिन्छ । जबकि, विशालबजार कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक तथा त्यस कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भरतलाल श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि मुकरर गरी पठाएको थियो । रवीन्द्रलाल श्रेष्ठका भाइ उक्त कम्पनीका अध्यक्ष रोमीलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारणसभामा सेयरधनीको रूपमा अरुलाई बोल्न नदिई प्रभाव पारी अनेक प्रस्ताव ल्याई पास गराउने कार्य भएको भन्दै सञ्चालकबीचमै लफडा भएको थियो । एकातिर विशाल बजार कम्पनीका सञ्चालक रहने, अर्कोतिर सुलक्स इन्कर्पोरेटेडका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नाले कम्पनी अध्यादेश, ०६२ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विपरीत रहेकाले उक्त साधारणसभा पनि गैरकानुनी एवम् अवैधानिक रहेकोले त्यसलाई मान्यता दिन नहुने अडानमा धेरै सञ्चालक तथा सेयर होल्डर थिए । केही व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण कम्पनीको करोडौँ रकम डुबाउन लागिएको उनीहरूको आशंका थियो ।

यति मात्र होइन कम्पनीका प्रतिनिधि भरतलाल श्रेष्ठ र रवीन्द्रलाल श्रेष्ठले द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरी केही विवादास्पद सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी एकआपसमा कम्पनीलाई देखादेखी नोक्सानी पुर्याउने र मोटो रकम हात पार्ने हेतुले विभिन्न गैरकानुनी निर्णय गरेको प्रमाणसहित उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका  रूपमा ललितपुर विशालबजार कम्पनीको दोस्रो साधारणसभाको निर्णय नं. ४ मा “कम्पनीका अध्यक्ष र प्रबन्धसञ्चालकको सहमतिमा रु २० लाखसम्म बिलभर्पाइ पेस गर्नु नपर्ने गरी खर्च गर्न पाउने” निर्णय गरिएबाट नै प्रस्ट हुन्छ । त्यसरी निर्णय गरी कम्पनीका एउटा साधारण कर्मचारीका नामबाट चेक काटी सो रकम मिलिजुली खाएको देखिन्छ ।

यस विषयमा विशालबजार कम्पनीका सञ्चालक समितिको ०६१।११। १४ को ७२३ औँ बैठकबाट रु २० लााख खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएकोमा उक्त खर्चसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सञ्चालक प्रतिनिधि, त्यस कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरतलाल श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइएकोमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट गरेको निर्णय अनियमित र दुराशय भएको भन्दै सञ्चालक भरतलाल श्रेष्ठ, सञ्चालक रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र लगानीकर्ता मध्येकै सञ्चालक विश्वम्भरलाल अग्रवालले यससम्बन्धी लेखेको प्रतिक्रिया समेत अख्तियारमा पुगेको थियो । ललितपुर विशालबजारको दोस्रो साधारणसभाको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेमा सेयरधनीको तर्फबाट रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सञ्चालकको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्ने भरतलाल श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैबाट दोहोरो भूमिका रहेको देखिन्छ ।

ललितपुर विशालबजार सञ्चालक समिति अन्तर्गतको आर्थिक तथा व्यापार प्रवद्र्धन उपसमितिले कम्पनीको आर्थिक विनियमावली संशोधन गरेको छ । प्रचलित आर्थिक ऐन नियमविपरीत हुने गरी संशोधन गरेको आर्थिक विनियमावलीको विश्लेषण गर्दा पनि उनीहरूको बदनियत स्पष्ट हुन्छ । उक्त विनियमावलीमा उल्लिखित साविकको अवस्था र प्रस्तावित संशोधनलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा विशालबजार कम्पनीका भरतलाल श्रेष्ठलाई ललितपुर विशालबजारमा खटाइएको बेलामा उनले बैंकसँग रु ५ करोड कर्जा लिनका लागि २०६२।०८।२९ मा कर्पोरेट ग्यारेन्टी भनी ललितपुर विशालबजार कम्पनी परियोजना लागत तथा आय विवरण र सोही मितिमा अर्को विवरण रद्द भइसकेको हात्तीसार, कमलपोखरी लेखेको प्याडमा फरकफरक लागत पेस गरेको छ । एकातिर उक्त निर्माणाधीन भवनको रेन्टल एरिया १०७२२ वर्गफिट देखाई वार्षिक रूपमा रु ३,७२,८३,८००।०० रुपियाँ आम्दानी हुन्छ भनी देखाई विशालबजार कम्पनीमा पत्र दर्ता गराइएको भने अर्कोतिर फेरि सोही मितिमै उनले रेन्टेबल एरिया १११०५÷११८०१ देखाई वार्षिक रूपमा रु २,८०१८९२०।– आम्दानी हुन्छ भनी देखाई पत्र दर्ता गराएका छन् । एकाएक रेन्टल एरिया तथा आम्दानीमा फरक देखाउनुको कारण के हो ? करोडौँको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीको आम्दानीमा आनका तान फरक देखाउनाको कारण जसरी भए पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने र नेपाल सरकारका संस्थान तथा सर्वसाधारणहरूको लगानी डुबाउने आशय प्रस्ट देखिएको भन्दै तत्कालीन सञ्चालकबीचमै खटपट भएको थियो ।

यसमा ठूलो अनियमिता र घोटाला भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यी प्रकरणबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी (द.नं. ४२३५, मिति २०६३।०६।३१) परेको थियो । अख्तियारले थप कागजात माग गरी छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि ललितपुर विशालबजारको सेयर बिक्री गर्नेतिर सञ्चालकहरू लागे । उक्त कम्पनीको ५८.२५ प्रतिशत (सुरुमा ५१ प्रतिशत भए पनि पछि थप भएको समेत) सेयर बेच्दा विशेष साधारणसभा नबोलाई सञ्चालक समितिले रातारात निर्णय ग¥यो । क्वेस्ट इन्टरटेनमेन्ट प्रालिलाई प्रतिसेयर ११० रुपियाँका दरले उक्त सेयर बेचियो, त्यो पनि विशाजबजार कम्पनीमा वैधानिक नेतृत्व नरहेको अवस्थामा । ५८.२५ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको यति ठूलो परियोजना बिनाकारण बेच्न लाग्दा विशेष साधारणसभा बोलाएर अनुमति लिनुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया पनि छलेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि सोझै उल्लंघन भएको छ ।
आफ्नो सम्पूर्ण सेयर बेचिसक्दा पनि अहिलेसम्म ललितपुर विशालबजारका नाममा २६,४६,२८८।– बेरुजु रहेको विशालबजार कम्पनीको वासलात, २०७०, अनुसूची ९ मा उल्लेख छ । ०६३÷६४ देखि अहिलेसम्म यो रकम किन बेरुजू राखिएको हो ? अब त्यो रकम कसबाट कसरी उठाइन्छ ? यतिका वर्षसम्मको यसको ब्याज मात्र कति हुन्थ्यो होला ? अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा कति मुनाफा दिन्थ्यो होला ? यसको हिसाब कसले गर्ने ? कसले जिम्मेवारी हो यो ? भन्दै पुनः अर्को उजुरी अख्तियारमा परे पनि अख्तियारले यसमा किन मौनता साँध्यो ? कतै एकातिर सानातिना विषयमा मुद्दा चलाएजस्तो गर्ने, अर्कोतिर ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा उम्काउने गरी चलखेल त भएन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

http://www.ejanata.com/